मध्यप्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना (Ladli Bahan Yojna 2025) महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान के लिए संचालित सबसे प्रभावशाली कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता और अब जल्द ही पक्के घर की सुविधा भी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं।
1. योजना की शुरुआत एवं उद्देश्य
- शुरुआत: यह योजना मार्च 2023 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा घोषित की गयी थी, जिसमें महिलाओं को प्रारंभ में ₹1,000 मासिक सहायता मिलती थी।
- उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंक खाते से सीधे DBT के जरिए राशि प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना, परिवार स्तर पर वित्तीय निर्णय में उनके अधिकार सुनिश्चित करना, और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना ।
2. आर्थिक सहायता का विकास
| समय अवधि | मासिक सहायता राशि | अतिरिक्त जानकारी |
|---|---|---|
| मार्च–सितंबर 2023 | ₹1,000 | योजना की शुरुआत |
| अक्टूबर 2023 – जून 2025 | ₹1,250 | स्थायी राशि के रूप में लागू |
| जुलाई 2025 (रक्षा‑बँधन) | ₹1,500 (एक‑बार) | ₹250 अतिरिक्त ‘शगुन’ राशि |
| दिवाली 2025 से | ₹1,500 मासिक लगातार | दिसंबर से हर माह ₹1,500; 2028 तक ₹3,000 तक बढ़ाना प्रस्तावित |
नोट: 15 मई 2025 को २४वीं किस्त ₹1,250 लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई थी, जिसमें लगभग 1.27 करोड़ महिलाएँ शामिल थीं ।
3. पात्रता एवं अपात्रता मानदंड
पात्रता:
- स्थायी निवासी मध्य प्रदेश की महिला
- आयु: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, या अकेली महिला जो 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हो तथा विवाहित महिला माता-पिता चाहें वो 23–60 वर्ष तक हो
- वार्षिक स्वघोषित आय ≤ ₹2.5 लाख
- परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी, विधायक/सांसद आदि शामिल नहीं होना चाहिए
- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, या 4-पहिया वाहन (ट्रेक्टर को छोड़कर) ना हो
अपात्रता:
- यदि महिला या परिवार सदस्य अन्य किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से ₹1,250 प्रति माह या अधिक प्राप्त कर रहे हों
- यदि महिला ने PMAY जैसे अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त किया हो
4. आवेदन प्रक्रिया & ई‑केवाईसी कैसे करें
📝 दस्तावेज़:
- आधार कार्ड, समग्र परिवार / सदस्यों की Samagra ID
- आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता जिसमें आधार लिंक हो
- मोबाइल नंबर जो समग्र पोर्टल से जुड़ा हो
आवेदन:
- ऑनलाइन: पोर्टल पर आवेदन, OTP-आधारित e-KYC, फोटो अपलोड के बाद आवेदन संख्या प्राप्त करें ।
- ऑफलाइन: ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / जनपद कैंप स्थल पर फॉर्म भरें, लाइव फोटो व ई‑केवाईसी कराएं, आवेदन की पावती प्राप्त करें।
स्थिति जांच:
- “आवेदन एवं भुगतान स्थिति” टैब पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, Aadhaar या साक्षर ID दर्ज करें, कैप्चा व OTP पूरा करने पर आप भुगतान स्थिति देख सकती हैं
5. हाउज़िंग योजना से जुड़ा अपडेट
- हाल ही में जारी विज्ञप्तियों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहन लाभार्थियों के PMAY‑U (प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी) के अंतर्गत उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर रही है ।
- योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹1,30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो तीन किस्तों में वितरित होगी: प्रथम ₹25,000, दूसरी ₹85,000 और अंतिम ₹20,000।
🏠 मकान निर्माण:
- वन‑बीएचके और टू‑बीएचके आप्शन होंगे; जैसे एक वन‑बीएचके की अनुमानित लागत ₹20 लाख और टू‑बीएचके ₹35 लाख।
स्थिति:
- योजना अभी प्रारंभिक चरण में है; सर्वे और पात्रता निर्धारण कार्य चल रहा है। वित्तीय प्रतिबंधों के कारण बड़े स्तर पर वितरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आवेदन जमा करने की स्थिति में पात्र महिलाओं को सूची में जगह मिल सकती है ।
6. लाभ और सामाजिक प्रभाव
✨ वित्तीय स्वावलंबन:
- निरंतर मासिक भुगतान से महिलाएं पैसे की आर्थिक योजना बना सकेंगी, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, बचत वह छोटे व्यवसाय चलाना।
👩👧 परिवार में निर्णय में भागीदारी:
- नियमित योजनाबद्ध आय के कारण महिलाओं की घर के फैसलों में सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है।
🏘️ घर का सपना साकार:
- अब पक्के मकान मिलने से महिलाओं को आवासीय सुरक्षा मिलेगी, जिससे आर्थिक स्थिरता और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।
📈 सामाजिक सुरक्षा:
- DBT प्रणाली और समग्र ई‑केवाईसी से पारदर्शिता, लोच व लाभार्थियों तक राशि की समय पर पहुंच सुनिश्चित होती है।
7. चुनौतियाँ और दृष्टिकोण
📶 डिजिटल वचन:
- ग्रामीण व आदिवासी इलाकों में इंटरनेट और निजी बैंक खाता की कमी आवेदन और लाभ लेने में बाधा बन रही है।
📑 दस्तावेज़ी अपात्रता:
- कई महिलाएँ समग्र ID, e‑KYC या सही आय प्रमाण न होने के कारण लाभ से दूर रह जाती हैं।
🧭 न्यू रजिस्ट्रेशन की अनिश्चितता:
- अब तक नए पंजीकरण बंद हैं; दिसंबर 2023 के बाद कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है कि नए रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे|
8. सुधार प्रस्तावित सुझाव
- मोबाइल कैंप: दूरदराज के क्षेत्रों में अभियान चलाकर आवेदन और e‑KYC सहायता।
- शिक्षण कार्यक्रम: स्थानीय स्तर पर वित्तीय शिक्षा कार्यशालाएं और योजना परिचय।
- निगरानी तंत्र: आवास योजना की प्रगति को ट्रैक करने और समीक्षा सुनिश्चित करने हेतु।
- सहयोग योजनाएं: स्किल डेवलपमेंट व स्वरोजगार कार्यक्रम जो इस योजना से जुड़े हों।